#sainikwelfarenews
1% पेंशन बढ़ोत्तरी हर साल सरकार की मंजूरी - देखें कहाँ और कब से
Join this channel membership:
/ @sainikwelfarenews
Our AIM is to serve the nation.
JAI HIND JAI BHARAT
Whatsapp No.: 8077969277
Video Tags:
8th Pay Commission: सरकार बनने के बाद अब 8वें वेतन आयोग की तैयारी, सरकारी कर्मचारियों को क्या उम्मीद
Government Employees: जनवरी, 2016 में 7वां वेतन आयोग लागू किया गया था. इसे 10 साल पूरे होने वाले हैं. अब नई सरकार जल्द ही अगले वेतन आयोग के गठन का ऐलान कर सकती है.
By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Updated at : 09 Jun 2024 09:35 PM (IST)
8th Pay Commission can come soon know more about Salary Structure and pay hike of central government employees 8th Pay Commission: सरकार बनने के बाद अब 8वें वेतन आयोग की तैयारी, सरकारी कर्मचारियों को क्या उम्मीद
8वां वेतन आयोग ( Image Source :ABP Live )
ADVERTISEMENT
Government Employees: लोकसभा चुनाव के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) ने लगातार तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली है. उनके साथ नई सरकार के मंत्रियों ने भी शपथ ग्रहण कर ली है. अब देश में 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को लेकर चर्चा शुरू हो गई है. 8वां वेतन आयोग जनवरी, 2026 से लागू होने की संभावना है. केंद्र सरकार हर 10 साल में नया वेतन आयोग लागू करती है. जनवरी, 2016 में 7वां वेतन आयोग (7th Pay Commission) लागू हुआ था. ऐसे में नई सरकार अगले वेतन आयोग की तैयारियां जल्द ही शुरू कर सकती है.
8वां वेतन आयोग कब लागू होगा
केंद्र सरकार के एक करोड़ से अधिक सरकारी कर्मचारी और पेंशनधारियों को 8वें वेतन आयोग के गठन का बेसब्री से इंतजार है. यह आयोग सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में इजाफे के संबंध में अपनी सिफारिशें सरकार को सौंपेगा. 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें जनवरी, 2026 से लागू हो सकती हैं. भारत में पहला वेतन आयोग जनवरी, 1946 में स्थापित किया गया था।
नई सरकार जल्द ले सकती है फैसला
हालांकि, 8वें वेतन आयोग के गठन और कार्यान्वयन के संबंध में सरकार ने अभी तक कोई औपचारिक घोषणा नहीं की है. पिछले दिसंबर में सरकार ने कहा था कि 8वें वेतन आयोग की स्थापना को लेकर फिलहाल कोई योजना नहीं है. अब राष्ट्रीय चुनाव समाप्त हो चुका है. ऐसे में प्रबल संभावना जताई जा रही है कि सरकार आयोग के गठन की दिशा में निर्णायक कदम उठा सकती है.
सैलरी में कितनी बढ़ोतरी की उम्मीद
8वें वेतन आयोग के गठन से लगभग 49 लाख सरकारी कर्मचारियों और 68 लाख पेंशनभोगियों को लाभ होगा. उम्मीद है कि 8वें वेतन आयोग के तहत फिटमेंट फैक्टर में इजाफे के साथ ही उनकी सैलरी को भी बढ़ाया जाएगा. फाइनेंशियल एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, फिटमेंट फैक्टर 3.68 गुना पर सेट होने की संभावना है. सरकारी कर्मचारियों का न्यूनतम मूल वेतन 18,000 रुपये होने के साथ, फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) में बढ़ोतरी से उनका मूल वेतन 8,000 रुपये बढ़कर 26,000 रुपये हो जाएगा. फिटमेंट फैक्टर एक प्रमुख फॉर्मूला है, जो 8वें वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों की सैलरी और पे मैट्रिक्स को निकालने में मदद करता है.
7वें वेतन आयोग से 14 फीसदी बढ़ी थी सैलरी
7वें वेतन आयोग में 2.57 गुना फिटमेंट फैक्टर पेश किया गया था. इसके चलते कर्मचारियों की सैलरी लगभग 14.29 फीसदी बढ़ी थी. साथ ही मिनिमम सैलरी भी 18 हजार रुपये कर दी गई थी. 8वें वेतन आयोग के जरिए न सिर्फ सैलरी से जुड़ी असमानताएं दूर होंगी बल्कि महंगाई का प्रभाव भी कम होने की उम्मीद है. इससे रिटायरमेंट के दौरान होने वाले लाभ भी बढ़ जाएंगे.
पेंशनर्स को 61 साल के बाद हर वर्ष 1% की पेंशन अभिवृद्धि को सैद्धांतिक सहमति
बीकानेर1 दिन पहले
पेंशनर्स को 61 साल होने के बाद शेष आयु के लिए प्रतिवर्ष एक प्रतिशत तक पेंशन अभिवृद्धि करने के मुद्दे पर राज्य सरकार ने सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। राजस्थान पेंशनर्स मंच के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष श्री सूरज प्रकाश टाक की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया है कि पेंशनर्स के साथ वित्त सचिव (बजट), चिकित्सा एवमं स्वास्थ्य सेवा के निदेशक, लेखा एवं कोष निदेशक, पेंशन विभाग के निदेशक, बीमा विभाग के सयुंक्त शासन सचिव, सयुंक्त शासन सचिव (नियम- II)और आरजीएचएस के परियोजना निदेशक के साथ बैठक हुई।
बैठक में पेंशनर्स को 61 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर पेंशन अभिवृद्धि 1 प्रतिशत, 62 वर्ष पूर्ण होने पर 2 प्रतिशत, 63 वर्ष पूर्ण होने पर 3 प्रतिशत, 64 वर्ष पूर्ण होने पर 4 प्रतिशत, 65 वर्ष पूर्ण होने पर 5 प्रतिशत। इस प्रकार पेंशनर्स की 80 वर्ष आयु पूर्ण होने तक 20 प्रतिशत की पेंशन अभिवृद्धि का लाभ मिल सकेगा।
इसके अलावा पेंशन कम्यूटेशन तथा उसके बाद पूर्ण कम्यूटेशन की बहाली की समयावधि 14 वर्ष के स्थान पर 10 वर्ष की जाएं, पूर्व में पेंशनर्स को विटामिन/कैल्शियम की दवाइयांे को फिर से निशुल्क दिलवाने आदि मुद्दों पर चर्चा हुई। इस पर संबंधित विभागों ने सैद्धांतिक सहमति जताई। बैठक में राजस्थान पेंशनर्स मंच के प्रदेश अध्यक्ष कैलाश क्रान्तिकारी के अलावा सत्यनारायण पंवार, नाथूलाल पाटीदार, मानसिंह वर्मा, बनवारी शर्मा, लखपत राज सिंघवी सहित 20 जिलों के जिलाध्यक्ष मौजूद रहे।
इस प्रकार जयपुर स्थित राजस्थान पेंशनर्स मंच के निम्न पदाधिकारी उपस्थित रहे:- सर्व श्री कैलाश क्रान्तिकारी, सूरज प्रकाश टाक, मुकुट बिहारी शर्मा, कजोड बेरवा, अनिल त्रिवेदी, जी बी मिश्रा, उदल सिंह राजावत, गजेन्द टाक, महावीर सिंह चौहान, नानगराम चौधरी, फतेह बहादुर, चन्द्रशेखर गुर्जर, विजय उपाध्याय, मिठ्ठू लाल खीची, बी डी टेकवानी, अशोक राजपूत, दौलत सिंह बडगुर्जर इत्यादि मौजूद रहे।
Негізгі бет 1% पेंशन बढ़ोत्तरी हर साल सरकार की मंजूरी - देखें कहाँ और कब से
Пікірлер: 549