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देश के सबसे बड़े प्रदेश राजस्थान की अर्थव्यवस्था को विकसित करने के लिए डीएमआईसी, बाड़मेर में पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स जैसे केंद्र द्वारा वित्तपोषित प्रोजेक्ट्स को गति देने की आवश्यकता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, जो जीएसटी काउंसिल की चेयरपर्सन भी हैं, बजट में जीएसटी से संबंधित विसंगतियों को दूर करने पर ध्यान देंगी। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों (एमएसएमई) के अपग्रेडेशन के लिए विशेष पैकेज और एमएसएमई क्रेडिट कार्ड की भी उम्मीद है।
विकसित देशों की तर्ज पर प्लास्टिक रीसाइक्लिंग पॉलिसी के तहत उद्योगों को प्रोत्साहित किया जा रहा है, और बजट 2024 में सरकार केंद्रीयकृत रीसाइक्लिंग पॉलिसी की घोषणा कर सकती है। इसके साथ ही, किसान सब्सिडी के भुगतान में आ रही बाधाओं को दूर किया जाना चाहिए।
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