CM Gehlot ने ट्वीट कर लिखा कि प्रदेश में रिजर्व बैंक के नियंत्रण में आने वाले व्यवसायिक बैंकों द्वारा किसानों के ऋण न चुका पाने के कारण रोड़ा एक्ट के तहत भूमि कुर्की और नीलामी की कार्यवाही की जा रही है. राज्य सरकार ने अधिकारियों को इसे रोकने के निर्देश दिए हैं. राज्य सरकार ने सहकारी बैंकों के ऋण माफ किए हैं. वहीं, भारत सरकार से आग्रह किया है कि कमर्शियल बैंकों से वन टाइम सैटलमेंट कर किसानों के ऋण माफ करें. राज्य सरकार भी इसमें हिस्सा वहन करने हेतु तैयार है.
Rajasthan cm ashok gehlot bans agricultural land auction in state
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