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पिछले एपिसोड में आपने भारत की न्यायिक व्यवस्था के सबसे ऐतिहासिक केशवानंद भारती मामले के बारे में जाना। आज की कहानी को इसकी अगली कड़ी या नागरिको के हित में न्यायपालिका का बेहद एहम फैसला देखा जिसे ऐ डी ऍम जबलपुर केस के नाम से जाना जाता है जो की १९७६ में आया | अप्रैल 1976 में, जब भारत में कुख्यात आपातकाल लागू हुआ, उसी समय न्यूयॉर्क टाइम्स ने भारत की सुप्रीम कोर्ट के एक जज की तारीफ में एक आलेख लिखा। जज की तारीफ कारण एक फैसले में दर्ज उनकी असहमतियां थीं। 'फेडिंग होप इन इंडिया' शीर्षक से प्रकाशित आलेख में जस्टिस एचआर खन्ना की तारीफ, उनके द्वारा एडीएम जबलपुर बनाम शिवकांत शुक्ला, (1976) मामले में दर्ज उनकी असहमतियों के कारण हुई थी। वह फैसला आज से 46 साल पहले दिया गया था। दरअसल एडीएम जबलपुर का मामला आपातकाल (1975-1977) के दौर में उठा। अनुच्छेद 359 ( यानी आपात स्थिति में मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन का निलंबन) के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करके राष्ट्रपति ने एक आदेश जारी किया था, जिसके तहत नागरिकों को अनुच्छेद 21 (यानी जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार) के तहत प्रदत्त मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए अदालतों से संपर्क करने का अधिकार निलंबित कर दिया गया था। आपातकाल में व्यापक स्तर पर मानवाधिकारों का उल्लंघन किया गया था। और विपक्ष के अधिकांश प्रमुख नेताओं को हिरासत में ले लिया गया था।
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Негізгі бет क्या आपातकाल में Right to Life निलंबित हो सकता है? || ADM Jabalpur vs Shivkant Shukla Case 1976
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