डी-लिस्टिंग की अवधारणा के पीछे एक तर्क यह भी है कि यदि कोई जनजाति व्यक्ति कन्वर्ट होकर ईसाई या मुस्लिम बन जाता है, तो वह दोहरा लाभ उठता है, एक अनुसूचित जनजाति होने का और दूसरा अल्पसंख्यक होने का। ऐसे में देश के भीतर एक ही व्यक्ति को दो-दो समूहों के अधिकारों का दुरुपयोग करने देना भी असंवैधानिक है। यदि कोई कन्वर्ट होना चाहता है, तो वह स्वतंत्र रूप से अपना मत परिवर्तन कर सकता है, लेकिन यह प्रावधान होना चाहिए कि विदेशी मत अपनाते ही उसका नाम अनुसूचित जनजाति की श्रेणी से डीलिस्ट हो जाये।
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