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श्रीलंका के राष्ट्रपति ने राष्ट्रपति भवन छोड़कर कहीं भागकर अपनी जिम्मेदारी से किनारा कर लिया , राष्ट्रपति का भाई जो देश छोड़कर भाग रहा थे , उसे अधिकारियों ने एयरपोर्ट पर ही रोक लिया। श्रीलंकाई प्रशासन को सत्ता विरोधी प्रदर्शकारी नेस्तानाबूद करने में लगे हैं , उन्होंने श्रीलंका के राष्ट्रपति भवन पर कब्ज़ा कर लिया है। श्रीलंका में संसद और राष्ट्रपति अपनी अपनी शक्तियों के लिए पिछले 10 साल से लड़ रहे हैं । श्रीलंका में 19 वां , 20 वां , 21 वां संविधान संशोधन इस बात का सबूत हैं कि संसद राष्ट्रपति के पर कतरने और राष्ट्रपति ने संसद के पर कतरने की कोशिशों के अलावा कुछ नहीं किया। जाफना में एक नया ग्रीन रेवोलुशन लाने के लिए भारत हमेशा तैयार था लेकिन श्रीलंका को चाहिए था तत्काल लाभ जो उसे चीन से मिलने लगा और श्रीलंका ने अपनी राजनीतिक आर्थिक संप्रभुता गिरवी रख दी राजनीतिक अर्थशास्त्री गुन्नार मिर्डल ने 70 के दशक में अपनी किताब एशियन ड्रामा में लिखा था कि भारत एक सॉफ्ट स्टेट है यानी मृदुल राज्य है जिसका मतलब यह है कि भारतीय नेतृत्व के मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव है। श्रीलंका के पास खाद्य सुरक्षा , विनिर्माण , आयात निर्यात , निवेश , रोजगार सृजन की कोई ठोस नीति नही है पर्यटन और मत्स्यन उद्योग से अपनी अर्थव्यवस्था चलाने वाला श्रीलंका इन सेक्टर्स तक को मजबूत नही कर पाया।आज श्रीलंका की पोलिटिकल और इकनोमिक क्राइसिस ने समूचे दक्षिण एशिया की शांति , सुरक्षा , विकास पर प्रश्न खड़े कर दिए हैं।गृह युद्ध , एथनिक कॉन्फ्लिक्ट , तमिल स्वायत्तता , लिट्टे की सक्रियता , श्रीलंका के अलगाववादी ताकतों का दक्षिण एशिया के अलगाववादी ताकतों से गठजोड़ , रेडिकलाइजेशन , आतंकवादी गतिविधियों के प्रसार की संभावना बढ़ रही है।दक्षिण एशिया के देश पहले से सबसे वर्स्ट मानवतावादी संकटों से जूझ रहे हैं , ऐसे में श्रीलंका से मिला झटका दक्षिण एशिया के क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण को ठंडे बस्ते में डाल रहा है , सार्क पहले से निर्जीव चल रहा है , श्रीलंका से किये गए भारत के FTA का भी क्या फायदा मिलेगा।भले ही भारत ने 3.5 बिलियन डॉलर की मदद श्रीलंका को दे दी है , लेकिन क्या श्रीलंका इस बात पर स्थायी समाधान के लिए विचार करेगा कि कब तक कोई देश और संगठन श्रीलंका को वित्तीय मदद देकर उसकी मुसीबत थोड़ी आसान कर सकता है।
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