सोसाइटी पट्टा Society ptta & JDA pattaऔर जेडीए पट्टा क्या होता है:----
सोसायटी पट्टा Society patta--- सोसाइटी पट्टा एक अन-सिक्योर पट्टा होता है जिसमे खरीददार सुरक्षित नही होता है क्यों कि अगर उस जमीन पर अगर सरकार का कोई भी इन्फ्रास्ट्रक्चर आता है और वहाँ पर मकान बने हुए है तो उस कंडीशन में उनको सरकार की और से कोई भी मुआवजा नही दिया जाता है सोसायटी पट्टा 1999 से पहले प्रचलित था। आज भी कुछ सोसायटी गृह निर्माण समितिया पुरानी डेट के पट्टे जारी करती है और अपना व्यापार करती है। उनका केवल एक ही उद्देश्य होता है सामने वाले व्यक्ति की जेब काटना सोसाइटी पट्टो की कालोनियों में सरकार की ओर से लाईट/बिजली-पानी, डामर रोड की सुविधा नही दी जाती है वहा वह सुविधा तब ही दी जाती है जब वह क्षेत्र सम्पूर्ण रूप से बस चुका हो और अगर कोई व्यक्ति बिजली-पानी के कनेक्शन लेता भी है तो उसकी एक बड़ी कीमत उसको चुकानी पड़ती है। दूसरा सोसाइटी पट्टो की कालोनियों में विकास कार्य पर सरकार न के बराबर ध्यान देती है। सोसाइटी पट्टो की कालोनियां वह लोग विकसित करते है जिनकी जमीन सड़क रोड सेक्टर रोड में जा रही है जिस भी व्यक्ति की जमीन रोड में जाती है उसको सरकार से सालों पहले ही नोटिस जारी हो जाता है कि आप अपनी व्यवस्था कर ले सरकार जो जमीन का मुआवजा देती है वो बहुत ही कम स्तर का देती है। फिर वह व्यक्ति उस जमीन को बेचने की सोचता है तो वह बिकती भी नही है। और फिर वह अपने 5-7 सदस्यों को मंनोनित करता है और उसमे अध्यक्ष उपाध्यक्ष , सचिव, महासचिव , कोषाध्यक्ष, आदि के पद बना कर के उस जमीन को बेचता है अब जो व्यक्ति उस जमीन को खरीद लेता है तो बेचने वाला तो अपना पैसा लेकर फ्री हो गया लेकिन अब 10 वर्ष बाद वहाँ से एक सेक्टर रोड निकल रही है तो उस स्थिति में उस जमीन के खरीददार को कोई भी मुआवजा सरकार की ओर से नही दिया जाएगा। उदाहरण के लिये---- आप जयपुर में गोपाल-पूरा बाई पास को देख सकते हो मास्टर डेवलोपमेन्ट प्लान 2025 में गोपाल पूरा बाई पास 160 फीट का दिखा रखा था आज से 15 वर्ष पहले जो कि जेडीए ने बना दिया पहले वह 60 फिट का ही बाई पास था दोनों तरफ से उसको 50-50 फीट तोड़ा गया और उसको चौड़ा किया गया। इस बीच जीन लोगो की दुकानें मकान गए उनको सरकार की और से कोई मुआवजा नही दिया गया वह मकान-दुकान। सोसायटी पट्टो पर बसा हुआ था। वहाँ के लोग राजस्थान हाई-कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, तक का कोर्ट-स्टे ले आये थे लेकिन सरकार और सरकारी बुलडोजर से कौन जीत सकता है..!!
जेडीए JDA patta पट्टा या सरकारी पट्टा---
जेडीए JDA.एक ऑथोरिटी(एजेंसी) है!! राज्य सरकार की जो कि शहर को एक नियोजित मास्टर डवलपमेंट (Mastar Devlopment plan) प्लान के अनुसार बसावट का काम करती है। राज्य सरकार का इस ऑथोरिटी पर सम्पूर्ण नियंत्रण अपने पास होता है।एक नियोजित तरीके से टाउनशिप और कालोनियों को बसाया जाता है। और सरकार की देख रेख में पूरा काम होता है, जेडीए उन कॉलोनियों टाऊनशिपो को जब ही अपनी स्वीकृति देता है जब वह सरकारी नियम-शर्तों पर खरी उतरती है जैसे- 30 फीट से कम की सड़क नही होनी चाहिए सड़क की चौड़ाई 40 फीट 60 फीट 100 फीट होनी चाहिए। उसके अंदर पीने के पानी की सम्पूर्ण व्यवस्था होनी चाहिए बिजली की लाईन होनी चाहिए पूरी तरह से गेटेड टाऊनशिप हो टाउनशिप का आकर्षक प्रवेश द्वार हो, वहाँ रहने वाले लोगो की सुरक्षा के लिये सिक्योरिटी गार्ड की व्यवस्था हो , सामुदायिक केंद्र को व्यवस्था हो जिसमें लोग अपने परिवार के उत्सवों को मना सके यातायात की व्यवस्था हो ये सभी सुविधाएं अगर विकसित करने का विकासकर्ता गारंटी वचन दिया जाता है । तब ही जेडीए. अपनी स्वीकृति (JDA Approved)उस विकासकर्ता(Developer) को प्रदान करता है और विकासकर्ता से लिखित में एक अग्रीमेंट करवाता है। जिसमे से वह कुल जमीन स्वीकृत करने का 12.5% एरिया क्षेत्रफल अपने पास गिरवी (Loan) रखता है जब विकासकर्ता अपनी टाउनशिप में वो सभी विकास कार्य कर देता है जिसका उसने अपने ग्राहकों से वादा किया है तब ही उन प्लाटों को जेडीए रिलीज करता है अगर विकासकर्ता अपना विकास कार्य नही कर पाता है तो जेडीए उन प्लाटों को बेच Sale कर के फिर टाऊनशिप में विकास कार्य करवाता है। और अल्प आय वर्ग एवं मध्यम आय वर्ग EWS-LIG प्लॉट का एक 8% एरिया इन लोगो के लिये छोड़ना पड़ता है। जेडीए इन प्लाटों को लॉटरी के माध्यम से लोगो को देता है। ये सब फॉर्मलेटी जब विकासकर्ता पूरी करने को राजी हो जाता है जब जेडीए अपनी स्वीकृति प्रदान कर देता है। और पूरी टाउनशिप में जब लोग रहने लग जाते है तो उसको अपने नियंत्रण में ले लेता है..!!
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Негізгі бет सोसाइटी पट्टा और जेडीए पट्टा क्या होता है In Hindi || By VIJAY SHARMA
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