#BolBhidu #LoksabhaVoting #SupremeCourt
गेल्या काही वर्षांपासून निवडणूक आयोगाला सातत्याने आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभं केलं जात असल्याचं आपण पाहतोय. लोकशाहीतील सर्वात महत्त्वाची संविधानिक संस्था असल्यामुळे निवडणूक आयोगाची प्रत्येक वेळी परीक्षा घेतली जाते. महिनाभरापूर्वीच सुप्रीम कोर्टाने १०० टक्के VVPAT पडताळणी करण्यात यावी या प्रकरणात निकाल देतांना आयोगावर विश्वास ठेवला पाहिजे असं विधान केलं होतं. पण, कोर्टाच्या या निर्णयावर देखील पुनर्विचार याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्यानंतर आता निवडणूक आयोगाने १९ एप्रिल आणि २६ एप्रिल रोजी पार पडलेल्या पहिल्या दोन टप्प्यातील मतदानाची अंतिम आकडेवारी जाहीर करायला ११ आणि ४ दिवसाचा वेळ घेतला.
त्यानंतर ३० एप्रिलला अंतिम आकडेवारी जाहीर केली. आकडेवारी जाहीर करतांना आयोगाने एखाद्या मतदारसंघात किती मतदान झालं आहे हे जाहीर न करता फक्त टक्केवारी जाहीर केली होती. यावरून अनेकांनी आयोगाच्या भूमिकेवर शंका व्यक्त केली होती. कारण टक्केवारीवरून कोणताही अंदाज बांधता येत नाही असं अनेकांचं म्हणणं होतं. यानंतर असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म नावाच्या सामाजिक संस्थेने याबद्दल सुप्रीम कोर्टात याबद्दल रिट पिटीशन दाखल केली होती. पण, त्यांची याचिका नक्की काय होती? सुप्रीम कोर्टाने याबबत काय आदेश दिले होते? आणि मतांच्या टक्केवारीचा नक्की घोळ काय आहे? पाहूयात या व्हिडीओतून.
चॅनेलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. नोटिफिकेशन चालू ठेवा म्हणजे लेटेस्ट व्हिडीओचे नोटिफिकेशन तुम्हाला मिळत राहतील.
bit.ly/SubscribeBolbhidu.com
✒️ आपणही आपले लेख, विषय व इतर माहिती आम्हाला bolbhidu1@gmail.com या मेल आयडीवर पाठवू शकता.
Connect With Us On🔎
➡️ Facebook : / bolbhiducom
➡️ Twitter : / bolbhidu
➡️ Instagram : / bolbhidu.com
➡️Website: bolbhidu.com/
Негізгі бет Loksabha Election: मतदानाच्या वाढलेल्या टक्केवारीवर विरोधकांकडून शंका, Supreme court चं म्हणणं काय?
Пікірлер: 208